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यमुनानगर:- भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के केन्द्रीय कमेटी के आवाहन पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला यमुनानगर ने राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी व भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिन को संविधान बचाओ व लोकतंत्र बचाओ दिवस के रूप मे मनाया गया

यमुनानगर:- भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के केन्द्रीय कमेटी के आवाहन पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला यमुनानगर ने राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी व भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिन को संविधान बचाओ व लोकतंत्र बचाओ दिवस के रूप मे मनाया गया


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, जो की कामरेड धर्मपाल चौहान जिला सचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अध्यक्षता मे एक गोष्टी की गई,जिसमे डॉ. करण सिंह, विपिन बरार, गुरभजन सिंह, कामरेड फ़क़ीर चन्द, नीरज चौहान, विजयपाल सिंह, प्रवीन शकर्वाल, महिंदर पाल शर्मा, प्रवीन चौहान व हरभजन सिंह संधू वगेरह ने विचार रखे, वक्ताओ ने कहा की हमारे संविधान की मुख्य विशेषता स्वतंत्र न्यायपालिका है व न्याय पालिका संविधान की संरक्षक है, लेकिन मौजूदा केंद्र सरकार द्वारा न्यायपालिका पर दबाव डालने की कोशिश लगातार की जा रही है व इसके अलावा संविधान के अंतर्गत स्थापित की गई अन्य एजेंसीयों जैसे चुनाव आयोग, सीबीआई, कैग आदि अन्य संस्थाओ पर भी कब्जा करके अपने मुताबिक चलाने की कोशिश की जा रही है।

संविधान के द्वारा दिए गये मौलिक अधिकार जैसे अभिव्यक्ति की आजादी, जीवन जीने का अधिकार को भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है जिसका उदहारण सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलने वाले बुद्धिजीवियों,शिक्षाविद, व समाज सेवियों को झूठे केशो मे फसा कर जेलों मे बंद किया जा रहा है।


 वक्ताओ ने बोलते हुए कहा की हाथरस का मामला सीधा जीवन के अधिकार पर हमला है व भाजपा साशित राज्यों मे लगातार माहिलाओ व लडकियों व दलितों पर लगातार हमले बढ़ रहे है, सरकारे चुप ही नही बल्कि मुलजिमो को बचाने की कोशिश कर रही है जिसका ताजा उदहारण हाथरस का मामला है, आज गोष्टी मे इकठे हुए कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओ ने इसके लिए सरकार की निंदा की व मांग की, कि हाथरस के दोषियों व उनका साथ देने वाले राजनेता व प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए और इस सारे मामले की न्यायिक जांच कराई जाए.     


 वक्ताओ ने कहा की केंद्र सरकार ने किसान विरोधी बिल पास करके संविधान द्वारा दिए गये राज्यों के अधिकारों पर अतिक्रमण किया है और किसानो पर स्थाई लॉक डाउन लगा दिया है।इन बिलों को रद्द करने की मांग की.      


   सरकार ने मजदूर विरोधी कोड बिल पास करके कर्मचारी व मजदूरो के हको पर हमला किया है।



जारीकर्ता

एडवोकेट हरभजन सिंह संधू

9416891565

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