यमुनानगर:-अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की जगी आस, पोर्टल tcpharyana.gov.in/uac पर 31 मार्च तक अपलोड करनी होगी मूलभूत सुविधाओं की जानकारी,डाटा अपलोड करने के लिए मेयर व डीटीपी ने ली प्रॉपर्टी डीलरों व कॉलोनाइजरों की बैठक
यमुनानगर:-अवैध कॉलोनियों को नियमित कराके उनके निवासियों को जरूरी सुविधाएं प्रदान करने का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए नगर और ग्राम आयोजना विभाग की ओर से तैयार किए गए पोर्टल tcpharyana.gov.in/uac पर 31 मार्च तक अवैध कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं के बारे में जानकारी अपलोड कर सकते है। पोर्टल पर अवैध कॉलोनियों में रहने वालों को क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं और क्या सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, यह सब जानकारी ऑनलाइन देनी होगी। लांच किए गए पोर्टल पर केवल कॉलोनी विकसित करने वाला कॉलोनाइजर, रेजीडेंस वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्लूए), या फिर स्थानीय बिलडर अवेध कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाओं के बारे में लॉगिन कर जानकारी अपलोड कर सकते हैं। इसको लेकर वीरवार को नगर निगम कार्यालय के सभागार में मेयर मदन चौहान, डीटीपी व निगम अधिकारियों की प्रॉपर्टी डीलरों, कॉलोनाइजर व आरडब्ल्यूए के साथ बैठक हुई। बैठक में मेयर मदन चौहान व डीटीपी अमित मधोलिया सभी प्रॉपर्टी डीलरों, कॉलोनाइजर व अन्य का 31 मार्च तक पॉर्टल पर लॉगिन कर जानकारी अपलोड करने के निर्देश दिए। बैठक में सीनियर डिप्टी मेयर प्रवीण शर्मा, डिप्टी मेयर रानी कालड़ा, कार्यकारी अधिकारी अरूण कुमार भार्गव, पार्षद राम आसरे, संजीव कुमार, अनिल कांबोज आदि मौजूद रहें।पॉर्टल पर देनी होगी कॉलोनी में किन सुविधाओं की है जरूरत:-मेयर मदन चौहान ने कहा कि हरियाणा सरकार ने अवैध कॉलोनियों में बसे लोगों की मूलभूत जरूरतें जैसे बिजली, पानी, सीवर लाइन, सड़क आदि का डाटा तैयार करने का निर्णय लिया है। ताकि इन कॉलोनियों को नियमित किया जा सके। इसके लिए सरकार की ओर से दिए गए पोर्टल या वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। ऐसी कॉलोनियों में लोगों को क्या क्या जरूरतें है, उन्हें क्या क्या सुविधाएं चाहिए। इसका विवरण पोर्टल पर अपलोड करना होगा।पोर्टल पर ये जानकारी करनी होगी अपलोड:-डीटीपी अमित मधोलिया ने बताया कि पोर्टल पर जानकारी अपलोड करते समय ध्यान रखें कि इसमें पूरी कॉलोनी की जानकारी देनी होगी। इसमें कॉलोनी की लोकेशन, कुल क्षेत्रफल, निर्मित और खाली मकानों की जानकारी, रहने वाले परिवारों की संख्या, कॉलोनी का नक्शा, किस साल में कॉलोनी विकसित हुई। वर्तमान में दी जा रहीं सुविधाएं क्या हैं, सीवर लाइन है या नहीं। सड़कों की चौड़ाई और रोड मेप, बिजली के मीटरों की वर्तमान स्थिति क्या है, पार्क है या नहीं। कम्युनिटी साइट का प्रावधान है नहीं। यह सभी जानकारी पूरे विस्तार से देनी होंगी। उसी के अनुसार सुविधाएं देने के लिए विभाग योजना तैयार करेगा।
