शहरी स्थानीय निकायों की आय बढ़ाने में जनप्रतिधियों की भूमिका अहमः राघवेंद्र राव,हरियाणा के छठे राज्य वित्त आयोग के चेयरमैन पी राघवेंद्र राव ने प्रदेश के सभी स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों से की चर्चा
वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की बातचीत, मेयर
मदन चौहान ने शहर के विकास को लेकर की चर्चा
यमुनानगर:-हरियाणा के छठे राज्य वित्त आयोग (स्टेट फाइनेंस कमीशन) के चेयरमैन पी राघवेन्द्र राव (आईएएस), सचिव विकास गुप्ता (आईएएस) और सलाहकार मुकेश माथुर ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के सभी शहरी स्थानीय निकायों के जन प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। कॉन्फ्रेंस में मेयर मदन चौहान ने शहर के विकास और आय की बढ़ोतरी को लेकर उनसे चर्चा की। कॉन्फ्रेंस में नगर निगम मेयर मदन चौहान के अलावा उप निगम आयुक्त अशोक कुमार, डिप्टी मेयर रानी कालड़ा, पार्षद सुरेंद्र शर्मा, पार्षद उषा, पार्षद प्रतिनिधि वेद प्रकाश पप्पी, शिवराम व अन्य ने हिस्सा लिया और अपने सुझाव वित्त आयोग के समक्ष रखे।बैठक में शहरी स्थानीय निकायों की आय बढ़ाने और जनप्रतिनिधियों की इसमें निभाई जाने वाली भूमिकाओं के बारे में चर्चा की गई। चेयरमैन पी राघवेन्द्र राव ने कहा कि राज्य के स्वयं टैक्स राजस्व का सात प्रतिशत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए होता है। इसमें 55 प्रतिशत भाग ग्रामीण के लिए और 45 प्रतिशत भाग शहरी क्षेत्रों के लिए होता है। उन्होंने कहा कि जिस तेजी से शहरीकरण बढ़ रहा है, इससे आने वाले समय में यह 50-50 प्रतिशत तक हो सकता है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों की भूमिका के बारे में कहा कि आप लोगों को स्थानीय जरूरतों की जानकारी होती है, इसीलिए वित्त आयोग द्वारा जनप्रतिनिधियों से चर्चा करने का निर्णय लिया गया है। जनप्रतिनिधियों को स्थानीय जरूरतों को विकास योजनाओं में शामिल करवाना चाहिए और स्थानीय निकायों को समृद्ध बनाने के सुझाव देने चाहिएं। कॉन्फ्रेंस में मेयर मदन चौहान ने अपनी बात रखते हुए शहर में पब्लिक हेल्थ, पीडब्ल्यूडी व नगर निगम के कार्यों को मिश्रण है। नगर निगम एरिया में पीडब्ल्यूडी की सड़क टूटी हुई है तो भी लोग नगर निगम में शिकायत करते है। पब्लिक हेल्थ का ट्यूबवेल खराब है तो भी शिकायत नगर निगम में की जाती है। कुछ शहरों में पूर्ण रूप से नगर निगम के हाथों में अधिकार है। लेकिन कुछ में नहीं है। इसके लिए निगम एरिया में पीडब्ल्यूडी व पब्लिक हेल्थ के कार्यों को करने का पूर्ण अधिकार दिया जाए। इसके अलावा नगर निगम के छोटे छोटे कार्यों के टेंडर भी चंडीगढ़ से लगते है। नगर निगम को अपने लेवल पर टेंडर लगाने के अधिकार भी दिए जाए। मेयर मदन चौहान के अलावा पंचकुला मेयर कुलभूषण गोयल, करनाल मेयर रेणू बाला, पानीपत मेयर अवनीत कौर व अन्य स्थानीय निकायों के जन प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव रखें। आयोग के चेयरमैन पी राघवेंद्र राव ने सभी जनप्रतिनिधियों के सुझावों पर चर्चा कर उचित निर्णय लेने की बात कहीं।
