मेरा बिल मेरा अधिकार पोर्टल पर जीएसटी बिल अपलोड कर जीते एक करोड़ का इनाम वा कई अन्य इनाम: जी एस टी आयुक्त यमुनानगर :अशोक पंचाल

मेरा बिल मेरा अधिकार पोर्टल पर जीएसटी बिल अपलोड कर जीते एक करोड़ का इनाम वा कई अन्य इनाम: जी एस टी आयुक्त यमुनानगर : अशोक पंचाल

जीएसटी आयुक्त यमुनानगर अशोक पांचाल ने बताया की केंद्र सरकार ने जीएसटी बिलो में बढ़ोतरी के लिए मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू की है।इस योजना के तहत जीएसटी बिल अपलोड करने वाले नागरिकों को एक करोड़ रु का इनाम दिया जाएगा इस योजना का लाभ लेने के लिए कम से कम 200 रु का बिल अपलोड करना होगा , वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है मेरा बिल मेरा अधिकार योजना के तहत एक करोड़ इनाम के अलावा और कई अन्य इनाम भी है।इस योजना के तहत हर महीने 800 ऐसे लोगो को चुना जाएगा जिन्होंने जीएसटी बिल को ऑनलाइन अपलोड किया होगा इन 800 लोगो को दस हजार की राशि इनाम सवरूप मिलेगी वा इसके अलावा 10 ऐसे लोगो का चयन होगा जिन्हें दस लाख रु का इनाम मिलेगा।वा एक करोड़ का इनाम दो लोगो को मिलेगा।

इस योजना का लाभ केवल उन्हीं व्यापारियों को मिलेगा ज्योति माही आधार पर जीएसटी बिल अपलोड करेंगे इसके लिए व्यापारियों को मेरा बिल मेरा अधिकार के ऐप पर अपना जीएसटी बिल अपलोड करना होगा इसके अलावा वे web.merabill.gst.gov.in पर भी जाकर जीएसटी बिल अपलोड कर सकते हैं इस योजना का लाभ पाने के लिए मेरा बिल मेरा अधिकार के ऐप को डाउनलोड करना होगा या फिर आप सीधा वेबसाइट पर भी जा सकते हैं इस योजना में एक यूजर महीने में केवल 25 जीएसटी बिल ही अपलोड कर सकता है इस योजना का लाभ पाने के लिए जीएसटी आईएन इनवॉइस नंबर बिल का अमाउंट टैक्स अमाउंट और दिनांक की जानकारी दर्ज करनी होगी इसके अलावा जो भी व्यक्ति इस योजना का लाभ पता है उसे अपना पैन नंबर आधार नंबर बैंक अकाउंट की जानकारी मेरा बिल मेरा अधिकार के ऐप पर डाउनलोड करनी होगी यह सभी जानकारी जीतने वाले को 30 दिन के अंदर देनी होगी जीएसटी आयुक्त यमुनानगर अशोक पंचाल ने बताया कि मेरा बिल मेरा अधिकार योजना के बारे में शहर की विभिन्न मार्केट व शोरूम में उपभोक्ताओं को जागरूक किया जा रहा है उन्होंने बताया सरकार की यह योजना लोगों को दूरगामी अच्छे परिणाम देगी इसके साथ ही उन्हें विभाग की हर रोज मिल रही टैक्स चोरी शिकायतों को रोकने में योजना कारगर होगी जो भी लोग बिल के साथ टैक्स नहीं अदा कर रहे उन लोगों का भी पता चल जाएगा कौन लोग टैक्स दे रहे हैं और कौन किनारा कर रहे हैं इस योजना में उपभोक्ताओं को 1 लाख से 1 करोड़ तक की सम्मानजनक राशि मिलेगी