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यमुनानगर:उपायुक्त मुकुल कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्रधानमन्त्री आदर्श ग्राम योजना के तहत चिन्हित किए गए गांवों में विकास कार्य विशेष प्राथमिकता पर पूरा करवाएं

यमुनानगर, 29 दिसम्बर(   )-उपायुक्त मुकुल कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्रधानमन्त्री आदर्श ग्राम योजना के तहत चिन्हित किए गए गांवों में विकास कार्य विशेष प्राथमिकता पर पूरा करवाएं


। उन्होंने कहा कि विकास कार्यो में प्रयोग की जाने वाली निर्माण सामग्री की गुणवत्ता पर नजर रखने के साथ-साथ इस बात पर भी विशेष बल दिया जाना चाहिए कि सभी कार्य निर्धारित समय अवधि में पूरे हों । उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत जिला के 54 गांवों की विकास योजना तैयार की गई  है और इसमें विकास एवं पंचायत विभाग के अलावा अन्य विभागों द्वारा भी विकास कार्य करवाए जा रहे है । उन्होंने कहा कि सभी कार्यो की निगरानी व इस फण्ड से जुडे विभागों में बेहतर तालमेल के लिए सम्बन्धित खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है ।

उपायुक्त आज जिला सचिवालय के सभागार में प्रधानमन्त्री आदर्श ग्राम योजना की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे । उन्होंने इस योजना में अब तक किए गए कार्यो व शेष कार्यो के आरम्भ होने की नवीनतम्ï स्थिति की भी समीक्षा की । इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को यह निर्देश भी दिए कि वे ग्रामीण दौरे के दौरान सम्पर्क में आने वाले लोगों को कोरोना बीमारी से बचाव के उपायों के प्रति भी जागरूक करते रहे । 
जिला परिषद्ï एवं ग्रामीण विकास अभिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नवीन आहूजा ने इस अवसर पर बताया कि इस योजना में यमुनानगर जिला के 54 गांवों में विभिन्न विभागों द्वारा 548 विकास कार्य करवाए जाने है । इन कार्यो के लिए केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत उपलब्ध फण्ड में से 835 लाख रूपए, राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से 210 लाख रूपए तथा प्रधानमन्त्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 252 लाख रूपए की राशि उपलब्ध करवाई गई है । उन्होंने कहा कि ऐसे कार्य जिनके लिए सम्बन्धित विभाग के पास फण्ड उपलब्ध नहीं है, उसके लिए 20 लाख रूपए की राशि गैप फिलिंग के लिए उपलब्ध करवाने का प्रावधान है । उन्होंने कहा कि इस योजना में ऐसे गांवों को प्राथमिकता दी जाती है जिनमें अनुसूचित जाति के लोगों की आबादी 500 या इससे अधिक है। कार्य के लिए गांव के सरपंच व विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों को शामिल करके विलेज लैवल कमेटियां बनाई गई है। उन्होंने कहा कि चिन्हित किए गए 54 गांवों में से 7 गांव नगर निगम क्षेत्र में आने के कारण सम्बन्धित खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी अपने खण्ड के अन्य गांवों को इस योजना में शामिल कर सकते है । उन्होंने कहा कि उपलब्ध फण्ड से कार्यो में तेजी लाने के लिए विलेज डिवैल्पमेंट प्लान आगामी 10 दिनों में तैयार कर लें ।
बैठक में जिला सूचना विज्ञान अधिकारी ए0एस0 वालिया, सभी खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, जन स्वास्थ्य व अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे ।

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